स्पष्ट है कि विकास कार्यों के लिए निर्धारित परिव्यय से अधिक धनराशि वेतन भत्तों पर खर्च होगी।
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राज्य कुशल वित्तीय प्रबंधन को देखते हुए ही 13वें वित्त आयोग ने राज्य का निर्धारित परिव्यय स्वीकार करने के साथ ही एक हाजर करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की।
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जिलाधिकारी ने जल निगम व मण्डी परिषद के कार्यो की गुणवत्ता का सत्यापन करने के निर्देश दिए तथा जिला योजना की समीक्षा के तहत कम धनराशि अवमुक्त हुए विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कराने के लिए विभागाध्यक्षों को पत्र प्रेषित करे।
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